कृतिम ग्राम सभा: मॉडल युथ ग्राम सभा

पंचायती राज मंत्रालय ने एक नागरिक शिक्षा पहल, “मॉडल युथ ग्राम सभा” (MYGS) की परिकल्पना की है। इस पहल का उद्देश्य युवा नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का पोषण करना है। इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से विकसित और प्रचारित किया जा रहा है। MYGS की अवधारणा का उद्देश्य छात्रों में नागरिक चेतना को प्रोत्साहित करना और उसका विकास करना है। MYGS मॉड्यूल MLJP ढाँचे, अर्थात् अर्थ (Meaning), अधिगम (Learning), आनंद (Joy) और गौरव (Pride) द्वारा निर्देशित है, जो सभी गतिविधियों को उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव, अनुभवात्मक शिक्षा और नागरिक सशक्तिकरण पर आधारित करता है।

एमवाईजीएस (MYGS) कृतिम सभाओं के प्रारूप पर आधारित है। यह छात्रों, विशेष रूप से जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के छात्रों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। भूमिका-निर्वाह, वाद-विवाद और निर्णय लेने के अभ्यासों के माध्यम से, छात्र विचार-विमर्श, आम सहमति बनाने और सहभागी शासन की प्रक्रियाओं का अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव-आधारित शिक्षा न केवल स्थानीय स्वशासन के बारे में उनकी समझ को बढ़ाएगी, बल्कि हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही, सहयोग और सम्मान की भावना भी पैदा करेगी।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी। इसने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर शासन को सशक्त बनाया। युवाओं को इस ढाँचे को समझने और उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करके, विशेष रूप से एमवाईजीएस जैसी हालिया पहलों के माध्यम से, मंत्रालय एक जागरूक और सशक्त पीढ़ी तैयार करने की परिकल्पना करता है जो लोकतांत्रिक भागीदारी, संवैधानिक आदर्शों और सामूहिक प्रगति को महत्व देती हो।

योजना का उद्देश्य-

1. छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के बारे में शिक्षित करना।
2. छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज और प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना।
3. पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए युवाओं में ज़िम्मेदारी और नेतृत्व की भावना पैदा करना।
4. छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ वे ज़मीनी स्तर पर वास्तविक जीवन की शासन चुनौतियों पर चर्चा और विश्लेषण कर सकें।
5. छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था और संस्थाओं के वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्य और महत्व से अवगत कराना।

यह पहल छात्रों में संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक चेतना का पोषण करके, उन्हें सक्रिय नागरिकता के लिए तैयार करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह कार्यक्रम स्थानीय स्वशासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है और साथ ही संचार, आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क, और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आम सहमति बनाने और निर्णय लेने जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करता है।

आदर्श ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक-

छात्रों को स्थानीय स्वशासन समझाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से अधिक प्रभावी तरीका कुछ नहीं हो सकता। मॉडल ग्राम सभा गतिविधि में, छात्र वास्तविक दुनिया के स्थानीय स्वशासन का अनुकरण करने के लिए विभिन्न भूमिकाएँ निभाते हैं। कुछ छात्रों को सरपंच, वार्ड सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है। इसके अलावा, अन्य स्थायी समितियों, पंचायत पदाधिकारियों (जैसे सचिव, पीडीओ, या सहायक), अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (जैसे आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यू, या रोज़गार सहायक), या ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और डब्ल्यूसीडी सहित विभागों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। छात्रों के समूह ग्राम पंचायत के विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी समुदाय-विशिष्ट चिंताओं को भी व्यक्त करते हैं।

बैठक प्रक्रिया में पहले से तैयारी शामिल होती है, जैसे एजेंडा प्रसारित करना, निर्धारित बैठक से कम से कम दस दिन पहले बैठक की सूचना जारी करना और बैठक के विवरण का व्यापक प्रसार करना। बैठक के दौरान, सरपंच परिचय के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद पिछले निर्णयों, प्रगति पर कार्य, नए एजेंडे और कार्य योजना को अंतिम रूप देने पर प्रस्तुतियाँ देते हैं। इसके अतिरिक्त, वे वित्तीय प्रबंधन पर चर्चा को सुगम बनाते हैं, जिसमें बजट को अंतिम रूप देना, उपलब्ध निधियों का आकलन, प्रस्तावित कार्यों का अनुमान और वित्त पोषण अंतराल की पहचान शामिल है। वे अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के संभावित स्रोतों का भी पता लगाते हैं। छात्र स्थानीय राजस्व सृजन के लिए नवीन विचारों का प्रस्ताव देकर इन अंतरालों को दूर करने पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श करते हैं।

निर्णय लेने में प्रमुख प्रस्तावों पर मतदान शामिल होता है, जिसके बाद सरपंच प्रस्तावों का सारांश प्रस्तुत करता है। सत्र का समापन मिनट रिकॉर्डर द्वारा औपचारिक प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने और सरपंच द्वारा बैठक के समापन के साथ होता है।

प्रत्येक कृतिम ग्राम सभा के लिए स्कूलों को एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 रुपये दिए जाएँगे। भाग लेने वाले छात्रों को पंचायती राज मंत्रालय की ओर से प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएँगे। केंद्रीय स्तर पर तीन विजेता टीमों को भारी नकद पुरस्कार दिए जाएँगे। इस नकद पुरस्कार का उपयोग स्कूल विकास के लिए किया जा सकता है।

चुनौतियाँ-

1. यह पहल बहुत लाभदायक है, लेकिन इसका क्रियान्वयन स्कूल के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
2. 20,000 रुपये की एकमुश्त नकद प्रोत्साहन राशि का उपयोग मॉडल ग्राम सभा के संचालन में किया जाएगा या प्रबंधन या कर्मचारियों के लिए?
3. शिक्षकों को मॉडल ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह कौन सुनिश्चित करेगा कि मॉडल ग्राम सभा/ग्राम पंचायत वास्तविक ग्राम सभा की तरह संचालित हो, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली/नियमों को समझना एक जटिल प्रक्रिया है।

आदर्श युवा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, विद्यालयों को किसी भी ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के पूर्व पदाधिकारियों से सहायता लेनी चाहिए। ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के पूर्व/वर्तमान पदाधिकारी भी आदर्श ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के आयोजन में विद्यालयों की सहायता के लिए आगे आ सकते हैं।