दिनांक 29 अक्टूबर को माननीय जस्टिस अजीत कुमार और माननीय जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने फैसला सुनाया कि एक पुलिस अधिकारी धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी एन एस एस) के अंतर्गत आदेश करके, जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर सकता है। पुलिस को ऐसी जब्ती की रिपोर्ट संबंधित […]
पुलिस धारा 106 बीएनएसएस के तहत बैंक खाता निष्क्रिय कर सकती है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय Read More »
On 29th of October a bench of Hon’ble J. Ajit Kumar and Hon’ble J. Swarupama Chaturvedi has ruled out that that a police officer is entitled to seize property of accused persons during investigation by passing orders under section 106 BNSS (Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023). The police has also been obliged to report such
Police can freeze bank account under Section 106 BNSS: Allahabad High Court Read More »
While considering this Presidential Reference under Article 143(1) of the Constitution of India relating to interpretation of powers of the Governor under Articles 200 and 201 of the Constitution for opinion of the Supreme Court; the Constitution Bench comprising Hon’ble Mr. Justice B.R. Gavai, Chief Justice of India, Hon’ble Mr. Justice Surya Kant, Hon’ble Mr. Justice
संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए इस राष्ट्रपति संदर्भ पर विचार करते समय; संविधान पीठ जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, माननीय न्यायमूर्ति
The recent airstrikes carried out by the United States against the alleged drug trafficking boats in the Caribbean and Pacific drew sharp criticism from the UN High Commissioner for Human Rights. On Friday 31st of October he said “they violate international human rights law” and must stop immediately. More than 60 people have reportedly been killed
US airstrike needs to be investigated: UN High Commissioner for Human Rights Read More »
कैरिबियन और प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं पर अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए हवाई हमलों की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने तीखी आलोचना की है। शुक्रवार, 31 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। सितंबर
अमेरिकी हवाई हमले की जांच होनी चाहिए: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त Read More »
पंचायती राज मंत्रालय ने एक नागरिक शिक्षा पहल, “मॉडल युथ ग्राम सभा” (MYGS) की परिकल्पना की है। इस पहल का उद्देश्य युवा नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का पोषण करना है। इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से विकसित और प्रचारित किया जा रहा है। MYGS की
कृतिम ग्राम सभा: मॉडल युथ ग्राम सभा Read More »
The Ministry of Panchayati Raj has conceived, an innovative civic education initiative, the “Model Youth Gram Sabha” (MYGS). The initiative is aimed at nurturing the democratic values and public responsibility among young citizens. It is being evolved and promoted in partnership with the Department of School Education and Literacy and the Ministry of Tribal Affairs. The concept of MYGS
Simulated Gram Sabha: Model Youth Gram Sabha Read More »
Synopsis 1. Introduction- Both Houses of Parliament have passed one of the most controversial bills of the decade, i.e., the Waqf Amendment Bill, 2025. This bill seeks to amend the Waqf Act, 1995 (Act No. 43 of 1995), which was enacted for serving the purpose as “An Act to provide for the better administration of [Auqaf]
The Waqf Amendment Act, 2025- Detailed Analysis Read More »
उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी लापरवाही के कारण फिर से शर्मसार हुई है। फिरोजाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जारी की। पुलिस ने आरोपी के नाम की जगह जज का नाम लिख दिया। इस तरह पुलिस ने राजकुमार नामक आरोपी की जगह जज
अभियुक्त की जगह पुलिस जज को तलाश रही-आईजी को जांच का आदेश Read More »
