उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी लापरवाही के कारण फिर से शर्मसार हुई है। फिरोजाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जारी की। पुलिस ने आरोपी के नाम की जगह जज का नाम लिख दिया। इस तरह पुलिस ने राजकुमार नामक आरोपी की जगह जज

अधिवक्ताओं को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी बेटी की शादी में आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम ‘द डाटर्स मैरेज स्कीम 2025‘ रखा गया है और यह 01 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत ₹51,000/- की वित्तीय प्रोत्साहन

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 अप्रैल 2025 को एक बैठक की। इस बैठक में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आठ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। न्यायिक अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं: (i) श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा,(ii) श्री अब्दुल शाहिद,(iii) श्री अनिल कुमार-X,(iv) श्री तेज प्रताप

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 25 मार्च, 2025 को एक बैठक की। बैठक में कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त अधिवक्ताओं के नाम हैं- (i) श्री अमिताभ कुमार राय, (ii)श्री राजीव लोचन शुक्ला

अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ की कार्यकारिणी की बैठक 25 मार्च 2025 को हुई। यह बैठक अध्यक्ष श्री आर.डी. शाही और महासचिव श्री मनोज कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। पारित प्रस्ताव के अनुसार अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने संबंधी कॉलेजियम की