दिनांक 29 अक्टूबर को माननीय जस्टिस अजीत कुमार और माननीय जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने फैसला सुनाया कि एक पुलिस अधिकारी धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी एन एस एस) के अंतर्गत आदेश करके, जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर सकता है। पुलिस को ऐसी जब्ती की रिपोर्ट संबंधित […]
पुलिस धारा 106 बीएनएसएस के तहत बैंक खाता निष्क्रिय कर सकती है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय Read More »
संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए इस राष्ट्रपति संदर्भ पर विचार करते समय; संविधान पीठ जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, माननीय न्यायमूर्ति
कैरिबियन और प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं पर अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए हवाई हमलों की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने तीखी आलोचना की है। शुक्रवार, 31 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। सितंबर
अमेरिकी हवाई हमले की जांच होनी चाहिए: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त Read More »
पंचायती राज मंत्रालय ने एक नागरिक शिक्षा पहल, “मॉडल युथ ग्राम सभा” (MYGS) की परिकल्पना की है। इस पहल का उद्देश्य युवा नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का पोषण करना है। इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से विकसित और प्रचारित किया जा रहा है। MYGS की
कृतिम ग्राम सभा: मॉडल युथ ग्राम सभा Read More »
उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी लापरवाही के कारण फिर से शर्मसार हुई है। फिरोजाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जारी की। पुलिस ने आरोपी के नाम की जगह जज का नाम लिख दिया। इस तरह पुलिस ने राजकुमार नामक आरोपी की जगह जज
अभियुक्त की जगह पुलिस जज को तलाश रही-आईजी को जांच का आदेश Read More »
अधिवक्ताओं को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी बेटी की शादी में आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम ‘द डाटर्स मैरेज स्कीम 2025‘ रखा गया है और यह 01 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत ₹51,000/- की वित्तीय प्रोत्साहन
वकीलों की पुत्री की शादी में 51 हजार की आर्थिक सहायता Read More »
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 अप्रैल 2025 को एक बैठक की। इस बैठक में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आठ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। न्यायिक अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं: (i) श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा,(ii) श्री अब्दुल शाहिद,(iii) श्री अनिल कुमार-X,(iv) श्री तेज प्रताप
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 25 मार्च, 2025 को एक बैठक की। बैठक में कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त अधिवक्ताओं के नाम हैं- (i) श्री अमिताभ कुमार राय, (ii)श्री राजीव लोचन शुक्ला
अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ की कार्यकारिणी की बैठक 25 मार्च 2025 को हुई। यह बैठक अध्यक्ष श्री आर.डी. शाही और महासचिव श्री मनोज कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। पारित प्रस्ताव के अनुसार अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने संबंधी कॉलेजियम की
लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे Read More »
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस की बैठक 24.03.2025 को हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री अनिल तिवारी (वरिष्ठ अधिवक्ता) और बार एसोसिएशन के अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों ने की और इसमें सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बार एसोसिएशन ने न्यायाधीश श्री यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण के संबंध में हाल ही
न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों का न्याय क्यों?- हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद Read More »
