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उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी लापरवाही के कारण फिर से शर्मसार हुई है। फिरोजाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जारी की। पुलिस ने आरोपी के नाम की जगह जज का नाम लिख दिया। इस तरह पुलिस ने राजकुमार नामक आरोपी की जगह जज […]

अधिवक्ताओं को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी बेटी की शादी में आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम ‘द डाटर्स मैरेज स्कीम 2025‘ रखा गया है और यह 01 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत ₹51,000/- की वित्तीय प्रोत्साहन

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 अप्रैल 2025 को एक बैठक की। इस बैठक में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आठ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। न्यायिक अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं: (i) श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा,(ii) श्री अब्दुल शाहिद,(iii) श्री अनिल कुमार-X,(iv) श्री तेज प्रताप

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 25 मार्च, 2025 को एक बैठक की। बैठक में कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त अधिवक्ताओं के नाम हैं- (i) श्री अमिताभ कुमार राय, (ii)श्री राजीव लोचन शुक्ला

अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ की कार्यकारिणी की बैठक 25 मार्च 2025 को हुई। यह बैठक अध्यक्ष श्री आर.डी. शाही और महासचिव श्री मनोज कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। पारित प्रस्ताव के अनुसार अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने संबंधी कॉलेजियम की

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस की बैठक 24.03.2025 को हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री अनिल तिवारी (वरिष्ठ अधिवक्ता) और बार एसोसिएशन के अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों ने की और इसमें सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बार एसोसिएशन ने न्यायाधीश श्री यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण के संबंध में हाल ही

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ​​को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस द्वारा उनसे पूछा गया है कि अधिवक्ता के रूप में उनका ‘वरिष्ठ’ पदनाम क्यों न वापस ले लिया जाए। अधिवक्ता मल्होत्रा ​​को उनकी विशेषज्ञता, वर्षों के अनुभव और कानूनी कौशल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2024

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी अमानवीय परंपरा को फिर से कायम रखते हुए यह साबित कर दिया है कि उसे अब भी मित्र पुलिस नहीं कहा जा सकता। लखनऊ पुलिसकर्मियों ने कुछ वकीलों को हिरासत में रखते हुए उन पर पेशाब किया, उन्हें बेरहमी से पीटा और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। इसके अतिरिक्त पुलिस